कोर्ट ने कहा है कि सभी शिक्षण संस्थानों को आत्महत्या की किसी भी घटना की रिपोर्ट करनी होगी, चाहे वह छात्रावास में हुई हो, PG में या किसी ऑनलाइन छात्र के साथ हुई हो।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला की अगुवाई वाली बेंच ने 15 जनवरी को दिए निर्देश में कहा है कि स्कॉलरशिप मिलने में देरी के कारण फीस जमा न कर पाने वाले किसी भी स्टूडेंट को संस्थान परीक्षा देने से रोक नहीं सकते, न ही उसे क्लास में उपस्थित होने से वंचित कर सकते हैं।
इस आधार पर स्टूडेंट का दाखिला भी नहीं रोका जा सकता है। सभी केंद्रीय, राज्य या निजी मान्यता प्राप्त संस्थानों को निर्देश 24 मार्च 2025 के आदेश के अनुपालन में दिए गए हैं, जिसमें कोर्ट ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों को दूर करने और उच्च शिक्षण संस्थानों में बढ़ती आत्महत्याओं को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स (NTF) का गठन किया था।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एस. रविंद्र भट की अध्यक्षता में इस NTF देशभर के शैक्षणिक संस्थानों में आत्महत्या के मामलों की निगरानी कर रही है।
No comments:
Post a Comment