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Saturday, December 27, 2025
Evolving Information Landscape: Making Libraries Future-ReadyOrganizer: Indian Institute of Management (IIM) Kashipur, India, Dates:16-18 April, 2026
Friday, December 26, 2025
स्कूलों में क्लास VI से IX और XI के लिए नॉर्मल क्लास फिर से शुरू .....
नेशनल कैपिटल रीजन और आस-पास के इलाकों में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने अपने ऑर्डर नंबर 120017/27/GRAP/2021/CAQM-1523 DT तारीख 24.12.2025 (कॉपी साथ में) में GRAP के स्टेज IV (‘गंभीर+ एयर क्वालिटी >450) के तहत कार्रवाई रद्द करने का फैसला किया है। ऊपर दिए गए ऑर्डर का पालन करते हुए, DOE, NDMC, MCD और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के सभी सरकारी, सरकारी मदद वाले, बिना मदद वाले मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के हेड को निर्देश दिया जाता है कि वे क्लास VI से IX और XI के स्टूडेंट्स के लिए स्कूलों में नॉर्मल (फिजिकल मोड में) क्लास चलाएं।
क्लास V तक के स्टूडेंट्स के लिए क्लास हाइब्रिड मोड में चलाई जाएंगी, यानी फिजिकल और ऑनलाइन दोनों मोड में (जहां भी ऑनलाइन मोड मुमकिन हो) अगले ऑर्डर तक तुरंत प्रभाव से।
यह बताना ज़रूरी है कि क्लास X और XII के स्टूडेंट्स के लिए क्लास फिजिकल मोड में चल रही हैं और फिजिकल मोड में ही चलती रहेंगी। इसके अलावा, सभी स्कूल हेड्स को यह जानकारी तुरंत स्टूडेंट्स के पेरेंट्स और गार्जियन तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया है।
Friday, December 19, 2025
CLAT 2026 का रिजल्ट घोषित, परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट https://result1.consortiumofnlus.ac.in/ पर जाकर देख सकते हैं।
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ (Consortium of National Law Universities) ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 का रिजल्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट https://result1.consortiumofnlus.ac.in/ पर जाकर देख सकते हैं।
CLAT 2026 परीक्षा के लिए कुल करीब 92,000 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से UG कोर्स के लिए 75,009 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए
जबकि पीजी कोर्स के लिए 17,335 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी।
जानकारी के अनुसार, परीक्षा के बाद प्राप्त अंकों की 14 और 15 दिसंबर 2025 को गणना और सत्यापन किया गया। इसके बाद तैयार किए गए परिणाम को 16 दिसंबर 2025 को CNLUs के गवर्निंग बॉडी के सामने मंजूरी के लिए रखा गया। मंजूरी मिलने के बाद रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया।
क्लैट 2026 की UG परीक्षा में कुल 5 सेक्शन थे, जिनमें 120 प्रश्न पूछे गए थे। हालांकि, इनमें से एक प्रश्न को हटा दिया गया, जिसके बाद अंतिम मूल्यांकन 119 अंकों के आधार पर किया गया।
वहीं, PG परीक्षा में भी कुल 120 प्रश्न शामिल थे। अंतिम आंसर की में कुछ छोटे बदलाव किए गए और पीजी परीक्षा का मूल्यांकन भी 119 अंकों के आधार पर ही किया गया।
CLAT परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक कितने रहे?
क्लैट 2026 में यूजी कैटेगरी में सबसे अधिक अंक 112.75 रहे,
जबकि PG कैटेगरी में उच्चतम स्कोर 104.25 अंक दर्ज किया गया
कंसोर्टियम की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार परीक्षा में कुल करीब 96 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई, जो उम्मीदवारों की मजबूत भागीदारी को दर्शाती है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों में लगभग 57 प्रतिशत महिलाएं थीं, जबकि 43 प्रतिशत पुरुष उम्मीदवार रहे।
इसके अलावा, ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों ने भी क्लैट 2026 परीक्षा में भाग लिया। आधिकारिक दस्तावेज में जेंडर और परीक्षा शहर के अनुसार प्रदर्शन का विवरण भी साझा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों से उम्मीदवारों का प्रदर्शन खासा अच्छा रहा।
Tuesday, December 16, 2025
GGSIPU BBA-LLB 2nd, 4th, 6th & 8th Semester Previous Year End Term Examination Question Papers (2019 - 2025)
GGSIPU
BBA-LLB
2nd Semester
End Term Examination
2019 - 2025
GGSIPU
BBA-LLB
4th Semester
End Term Examination
2019 - 2025
GGSIPU
BBA-LLB
6th Semester
End Term Examination
2019 - 2025
GGSIPU
BBA-LLB
8th Semester
End Term Examination
2019 - 2025
GGSIPU BA-LLB 2nd, 4th, 6th & 8th Semester Previous Year End Term Examination Question Papers (2019 - 2025)
GGSIPU
BA-LLB
2nd Semester
End Term Examination
2019 - 2025
GGSIPU
BA-LLB
4th Semester
End Term Examination
2019 - 2025
GGSIPU
BA-LLB
6th Semester
End Term Examination
2019 - 2025
GGSIPU
BA-LLB
8th Semester
End Term Examination
2019 - 2025
CUET PG 2026 एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 14 दिसंबर से शुरू हो रही है
देशभर की विभिन्न यूनिवर्सिटी/ संस्थानों में पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने की सोच रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ( NTA) की ओर से CUET PG 2026 एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 14 दिसंबर से शुरू हो रही है। इच्छुक छात्र जो अगले सत्र में पीजी कोर्स करने जा रहे हैं वे ऑनलाइन माध्यम से NTA की ऑफिशियल वेबसाइट https://exams.nta.nic.in/cuet-pg/ पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।
ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 14 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है।
कौन कर सकता है अप्लाई?
सीयूईटी पीजी 2026 एग्जाम में भाग लेने के लिए छात्र का स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा जो छात्र ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष/ सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं वे भी इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्जाम में भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार की आयु सीमा का बंधन नहीं है।
Monday, December 15, 2025
GGSIPU BBA-LLB 1st, 3rd, 5th, 7th & 9th Semester Previous Year End Term Examination Question Papers (2019 - 2024)
GGSIPU
BBA-LLB
1st Semester
End Term Examination
2019 - 2024
GGSIPU
BBA-LLB
3rd Semester
End Term Examination
2019 - 2024
GGSIPU
BBA-LLB
5th Semester
End Term Examination
2019 - 2024
GGSIPU
BBA-LLB
7th Semester
End Term Examination
2019 - 2024
GGSIPU
BBA-LLB
9th Semester
End Term Examination
2019 - 2024
Saturday, December 13, 2025
GGSIPU BA-LLB 1st, 3rd, 5th, 7th & 9th Semester Previous Year End Term Examination Question Papers (2019 - 2024)
GGSIPU
BA-LLB
1st Semester
End Term Examination
2019 - 2024
GGSIPU
BA-LLB
3rd Semester
End Term Examination
2019 - 2024
GGSIPU
BA-LLB
5th Semester
End Term Examination
2019 - 2024
GGSIPU
BA-LLB
7th Semester
End Term Examination
2019 - 2024
GGSIPU
BA-LLB
9th Semester
End Term Examination
2019 - 2024
Friday, November 28, 2025
दिल्ली सरकार ने नर्सरी, केजी और पहली क्लास में एडमिशन का शेड्यूल जारी किया, 4 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन
दिल्ली सरकार ने एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में एडमिशन का शेड्यूल जारी कर दिया है। दिल्ली के करीब 1700 से अधिक प्राइवेट स्कूलों में एंट्री लेवल के एडमिशन 4 दिसंबर 2025 से शुरू होंगे। शिक्षा निदेशालय ने साफ कहा है कि ड्रॉ चाहे कंप्यूटर से हो या पर्चियों से पेरेंट्स की मौजूदगी में ट्रांसपेरेंट ढंग से किया जाएगा।
दिल्ली नर्सरी एडमिशन के फॉर्म कब तक भरे जाएंगे?
एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए जारी शेड्यूल के अनुसार, पेरेंट्स शिक्षा निदेशालय, दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट https://edudel.nic.in/ पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। पेरेंट्स 4 दिसंबर से 27 दिसंबर 2025 तक एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकेंगे।
दिल्ली नर्सरी एडमिशन 2026 आयु मानदंड
क्लास आयु सीमा
नर्सरी (प्री-स्कूल) 3-4 साल (31 मार्च 2026 तक)
केजी (प्री-प्राइमरी) 4-5 साल
कक्षा 1 5-6 साल
आयु सीमा में छूट स्कूल हेड अपनी मर्जी से एक महीने तक आयु सीमा में छूट दे सकते हैं।
दिल्ली नर्सरी एडमिशन का शेड्यूल
कार्यक्रम तारीख
दिल्ली एंट्री लेवल स्कूल एडमिशन के रजिस्ट्रेशन शुरू 4 दिसंबर 2025
दूसरी सेलेक्शन लिस्ट 9 फरवरी 2026
लिस्ट को लेकर पेरेंट्स की समस्या का समाधान 10 से 16 फरवरी 2026
खाली सीटों के आधार पर कोई अन्य लिस्ट 5 मार्च
प्रवेश प्रक्रिया का समापन 19 मार्च 2026
आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://edudel.nic.in/ पर जाएं।
- इसके बाद नर्सरी प्रवेश के लिंक पर क्लिक करें।
- निर्धारित जगह पर जरूरी जानकारी को दर्ज करके आवेदन फॉर्म भर दें।
- जरूरी डॉक्यूमेंट्स, जैसे पते का प्रमाण और जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करके 25 रुपये की आवेदन फीस अदा करें।
- फॉर्म जमा करें और संदर्भ के लिए एक प्रति डाउनलोड करें।
ड्रॉ ऑफ लॉट पेरेंट्स की मौजूदगी में किया जाना चाहिए और वीडियो रिकॉर्ड किया जाना चाहिए
फेयर एडमिशन पर अपना रुख दोहराते हुए, DoE ने स्कूलों को पहले के क्राइटेरिया से बचने का निर्देश दिया है। डिपार्टमेंट ने इसे खत्म कर दिया था और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे बरकरार रखा था। इसने इंस्टीट्यूशन्स को एडमिशन क्राइटेरिया बनाते समय राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट का पालन करने की भी याद दिलाई है।
स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर सभी क्राइटेरिया के पॉइंट्स का ब्रेकडाउन पब्लिकली दिखाना होगा और ओपन सीट्स के तहत एडमिशन पाने वाले बच्चों की डिटेल्स अपलोड करनी होंगी, जिसमें अलॉट किए गए पॉइंट्स भी शामिल हैं। ट्रांसपेरेंसी पक्की करने के लिए, सर्कुलर में कहा गया है कि कोई भी ड्रॉ ऑफ लॉट पेरेंट्स की मौजूदगी में किया जाना चाहिए और वीडियो रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।
सर्कुलर में दोहराया गया है कि कैपिटेशन फीस लेना या माता-पिता को स्कूल का प्रॉस्पेक्टस खरीदने के लिए मजबूर करना पूरी तरह से मना है। स्कूल रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर सिर्फ 25 रुपये ले सकते हैं, जो वापस नहीं होंगे। एक डिस्ट्रिक्ट-लेवल मॉनिटरिंग सेल सभी स्कूलों में नियमों के पालन पर नज़र रखेगा और एडमिशन साइकिल के दौरान माता-पिता की किसी भी शिकायत को दूर करेगा।
एमिटी यूनिवर्सिटी की लापरवाही पर सवाल, एक स्टूडेंट अपनी परेशानी के लिए तमाम मिन्नतें करती रही, लेकिन एमिटी यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने उसकी एक ना सुनी, लिहाजा वो इंसाफ मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उसने यूनिवर्सिटी की करतूत का काला-चिट्ठा खोला।सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त आदेश, जांच के घेरे में देश की सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज
सर्वोच्च अदालत ने प्राइवेट और डीम्ड विश्वविद्यालयों को लेकर अब तक की सबसे सख्त और बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में चल रहे सभी प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज का नेशनवाइड ऑडिट (राष्ट्रीय स्तर पर जांच) कराने का आदेश दिया है। यह फैसला एक छात्रा की शिकायत से शुरू होकर अब पूरे उच्च शिक्षा तंत्र की गहन जांच में बदल गया है। अदालत ने केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और यूजीसी (UGC) को निर्देश दिया है कि वे हलफनामा (Affidavit) देकर बताएं कि ये विश्वविद्यालय कैसे बने, कौन इन्हें चलाता है, इनके पास कौन-कौन से रेगुलेटरी परमिशन हैं और क्या ये सच में नॉन-प्रॉफिट (लाभ के लिए नहीं) के रूप में काम कर रहे हैं।
एक याचिका से देश के सभी प्राइवेट और डीम्ड विश्वविद्यालय लपेटे में
मामला एमिटी यूनिवर्सिटी की छात्रा आयशा जैन की याचिका से शुरू हुआ। आयशा ने आरोप लगाया कि उन्होंने कानूनी रूप से अपना नाम बदला था, लेकिन इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया और कक्षाओं में जाने से रोक दिया। यह सिर्फ एक छात्रा का मामला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरे प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने का आधार बना लिया। अदालत अब यह जांचना चाहती है कि क्या देश की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज सही नियमों के तहत काम कर रही हैं या नहीं।
विश्वविद्यालय के जमीन लेने से लेकर UGC की जिम्मेदारियों तक सबकी होगी जांच
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अब यह देखा जाएगा कि ये विश्वविद्यालय जमीन कैसे लेते हैं, कुलपति और अन्य अधिकारी कैसे नियुक्त होते हैं, वित्तीय लेन-देन कैसे होता है और छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए क्या पारदर्शी व्यवस्था है या नहीं। अदालत का खास ध्यान इस बात पर भी है कि UGC और अन्य नियामक संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभा रही हैं या नहीं।
पहले भी कोर्ट उठा चुका ऐसे कदम
यह पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्टर पर सख्ती दिखाई हो, साल 2005 में कोर्ट ने छत्तीसगढ़ का प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट रद्द कर दिया था, जिसके तहत बिना सही इंफ्रास्ट्रक्चर के 100 से ज्यादा फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे थे। वहीं, 2009 में केंद्र सरकार की जांच में 44 डीम्ड विश्वविद्यालयों को अयोग्य पाया गया था। इसके अलावा, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध Distance Learning के जरिए दी गई इंजीनियरिंग डिग्रियों को रद्द कर दिया था और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को बिना अनुमति ऐसे कोर्स चलाने से रोक दिया था।
लंबे समय से नहीं हो रहा नियमों का पालन
इस बार अदालत के तेवर और भी कड़े हैं, कोर्ट ने केंद्र और राज्यों के मुख्य सचिवों से लेकर UGC चेयरमैन तक से व्यक्तिगत जवाबदेही मांगी है। UGC अधिकारी के मुताबिक “लंबे समय से नियमों के पालन में कमियां रही हैं। यह जनता का भरोसा फिर से बनाने का मौका है”। अधिकारी ने यह भी बताया कि आयशा जैन के मामले में UGC ने यूनिवर्सिटी को नाम बदलने के अनुरोध पर विचार करने की सिफारिश की थी।
इस फैसले से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में खलबली मच गई है। एक नामी स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कुलपति ने कहा, “हम पारदर्शिता के पक्ष में हैं, लेकिन कुछ गलत संस्थानों की वजह से सभी को एक ही नजर से देखे जाने का डर है”।
बेहद अहम समय पर लिया गया यह फैसला
एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस फैसले का समय भी बहुत अहम है। केंद्र सरकार जल्द ही संसद में Higher Education Commission of India (HECI) Bill लाने की तैयारी में है, जिसके तहत UGC, AICTE और अन्य नियामक संस्थाओं को मिलाकर एक नई संस्था बनाई जाएगी। एक एजुकेशन पॉलिसी एक्सपर्ट के मुताबिक पहले भी 2017 में ओडिशा लिफ्ट केस में कुछ विश्वविद्यालयों का मामला सभी डीम्ड यूनिवर्सिटीज पर भारी पड़ गया था। अब उम्मीद है कि यह मामला HECI बिल के जरिए परमानेंट पॉलिसी समाधान तक पहुंचेगा।
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश भारत के प्राइवेट हायर एजुकेशन सेक्टर के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। अब यह तय होगा कि देश की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वाकई छात्रों के हित में काम कर रही हैं या सिर्फ बिजनेस बनकर रह गई हैं।
Wednesday, November 19, 2025
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार दिनांक 17 नवंबर को बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, लखनऊ के दीक्षांत समारोह में युवाओं को ‘शिक्षक’ के रूप में रास्ता दिखाया। उन्होंने युवाओं को हमेशा प्रयास करते रहने की सीख दी। उन्होंने कहा कि प्रयास करने से सब कुछ हो सकता है।
Monday, November 10, 2025
NIRF (National Institutional Ranking Framework) invites applications for India Rankings 2026
Thursday, November 6, 2025
Guru Govind Singh Indraprastha University, Dwarka, Delhi Application are invited for Admissions to PhD. D. Programmes
Wednesday, November 5, 2025
Saturday, November 1, 2025
CLAT 2026: कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 7 नवंबर तक बढ़ा दी है...
Friday, October 31, 2025
CBSE की 10 वीं और 12 वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी। बोर्ड ने परीक्षा से 110 दिन पहले गुरुवार को डेटशीट जारी कर दी।
दसवीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 मार्च तक और 12वीं की 17 फरवरी से 9 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षाएं विषयों के अनुसार सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित की जाएंगी।
सीबीएसई ने कहा कि डेटशीट तैयार करते हुए खास बात का ध्यान रखा गया है कि दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों द्वारा सामान्य लिए जाने वाले दो विषयों के बीच पर्याप्त अंतराल हो। साथ ही 12वीं के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं की तिथियों को भी ध्यान में रखा गया है।
CBSE के अनुसार, बोर्ड की परीक्षाएं इन प्रवेश परीक्षाओं से काफी पहले ही समाप्त करने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट https://www.cbse.gov.in/ पर ली जा सकती है।
Wednesday, October 29, 2025
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिया है कि शिक्षक भर्ती (प्राथमिक) की चल रही प्रक्रिया में अधिक आयु के अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने की अनुमति दी जाए। साथ ही यह पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरह से किया जाए
Tuesday, October 28, 2025
Online Applications / Proposal are invited for Grant of Provisional Affiliation / Revalidation of Continuation of Provisional Affiliation for the Academic Year 2026-27 as per existing policy guidelines of Govt. Of NCT of Delhi.
- Last Date for online submission for Medical, Para Medical & Nursing Programmes - 17th November 2025
- Last Date for Physical Submission - 20th November 2025
- Last Date for online submission for Other Programes - 28th November 2025
- Last Date for Physical Submission - 2nd December 2025
Tuesday, October 21, 2025
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
Tuesday, October 14, 2025
साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, दिल्ली की एक छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले ने विश्वविद्यालय परिसर में हड़कंप मचा
नई दिल्ली स्थित दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (South Asian University) की एक छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले ने विश्वविद्यालय परिसर में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है, वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी एक चार सदस्यीय जांच समिति गठित की है।
घटना 12 अक्टूबर रविवार को विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम के पास हुई जिसको लेकर जानकारी के मुताबिक मैदानगढ़ी थाने में दोपहर करीब 3 बजे पीसीआर को जानकारी कॉल के माध्यम से दी गई। यह कॉल छात्रा के एक परिचित व्यक्ति ने की थी। दक्षिण जिला पुलिस उपायुक्त (DCP) अंकित चौहान मौके पर पहुचे।
यूनिवर्सिटी के सूत्रों के मुताबिक फिलहाल छात्रा को काउंसलिंग के लिए भेजा गया है और उसका मेडिकल परीक्षण भी करवाया गया है। साथ ही छात्रा ने देर शाम तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया था।
यूनिवर्सिटी प्रशासन का जांच में सहयोग का दावा
विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह पुलिस जांच में सहयोग कर रहा है और इस मामले में पारदर्शिता रखी जाएगी। इसके तहत विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के लिए एक चार सदस्यीय समिति बनाई है। इस समिति की अध्यक्षता प्रोफेसर संजय चतुर्वेदी कर रहे हैं।कल्पना उज्जैनवाला को समिति की सचिव बनाया गया है, जबकि रितु गौड़ और कविता खन्ना इसके सदस्य हैं। समिति को 10 दिनों के अंदर डिटेल रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।
घटना को लेकर यूनिवर्सिटी छात्रों में रोष
इस घटना की जानकारी सामने आने के बाद सोमवार शाम करीब 6 बजे बड़ी संख्या में छात्र विश्वविद्यालय परिसर में इकट्ठा हुए और प्रशासनिक भवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने मामले में कार्रवाई में देरी की और विश्वविद्यालय की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मांग की है कि पीड़ित छात्रा को न्याय मिले और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कार्रवाई की जाए।
यूनिवर्सिटी प्रशासन का छात्रों की सुरक्षा का दावा
इस बीच, विश्वविद्यालय के पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर (PRO) ने बयान जारी करते हुए कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह से जांच एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहा है। हम सभी छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं।
अभी इस मामले में जांच जारी है और छात्रा के बयान के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह घटना दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर रही है।
Monday, October 13, 2025
स्कूल फीस बढ़ोतरी पर सरकार का हस्तक्षेप सिर्फ मुनाफाखोरी या अवैध वसूली मामलों तक सीमित
दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ किया कि शिक्षा विभाग के पास गैर-सहायता प्राप्त (प्राइवेट) स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस को रेगुलेट करने का अधिकार है। हालांकि, ऐसी पावर या अधिकार व्यवसायीकरण, मुनाफाखोरी और कैपिटेशन फीस वसूलने में शामिल होने से रोकने के उपायों से आगे नहीं बढ़ सकते।
चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच के फैसले के मुताबिक, ऐसा नहीं है कि स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस को सरकार रेगुलेट नहीं कर सकती।
कैपिटेशन फीस वसूलने में लिप्त न हों
रेगुलेट करने की इजाजत केवल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि ऐसे स्कूल मुनाफाखोरी या शिक्षा के व्यवसायीकरण या कैपिटेशन फीस वसूलने में लिप्त न हों। कोर्ट ने कहा कि इसे रेगुलेट करने के लिए सरकार जो भी तरीके अपनाए, उसके जरिए यह तय करना होगा कि प्राइवेट स्कूल अपने लाभ सरप्लस का इस्तेमाल शैक्षणिक संस्थान के फायदे के अलावा किसी अन्य काम के लिए न करें। फीस स्ट्रक्चर वहां मौजूद बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं, टीचरों और कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन और संस्थान के विस्तार या बेहतरी से जुड़ी भावी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए तय किया जाना चाहिए।
स्कूल के खिलाफ की जा सकती है कार्रवाई
डिविजन बेंच ने संबंधित मुद्दे पर अपनी सिंगल बेंच के 7 फरवरी 2024 को सुनाए गए फैसले से पूरी सहमति जताई। उसे चुनौती देने वाली अपीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, हम सिंगल बेंच के फैसले से पूरी तरह सहमत है कि किसी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल द्वारा ली जाने वाली फीस को तय करने में शिक्षा विभाग के दखल का दायरा उस मामले तक सीमित है, जिसमें स्कूल कैपिटेशन फीस वसूलने में या मुनाफाखोरी में शामिल है। ऐसे में, स्कूलों द्वारा दाखिल की जाने वाली फीस डिटेल की जांच करने पर शिक्षा विभाग को यह पाता चलता है कि स्कूलों द्वारा जमा राशि का खर्च डीएसईए, 1973 या उसके अंतर्गत बनाए गए प्रावधानों के अनुसार नहीं है, तो स्कूल के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सकती है।
फीस वापस करने का निर्देश देने का है अधिकार
मौजूदा मामले में ब्लूबेल्स स्कूल इंटरनेशनल के कुछ बच्चों के पैरंट्स और शिक्षा निदेशालय ने सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थीं। शिक्षा निदेशालय की एक अपील लीलावती मंदिर सीनियर सेकंडरी स्कूल से जुड़ी थी। डिविजन बेंच को यह तय करना था कि क्या शिक्षा विभाग के पास जरूरी अधिकार या पावर है कि वह निजी तौर पर संचालित और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को डीएसईए, 1973 की धारा 17(3) और 18(4) में निहित प्रावधानों के अनुसार अपनी फीस बढ़ाने से रोक सके। अगर ऐसे किसी स्कूल ने पहले ही फीस बढ़ा दी हो, तो क्या शिक्षा विभाग को स्कूल को स्टूडेंट्स से ली जाने वाली अधिकतम फीस से ज्यादा ली गई फीस वापस करने का निर्देश देने का अधिकार है।
बच्चों को यौन शिक्षा 9 वीं कक्षा से नहीं, बल्कि छोटी उम्र से ही दी जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा है कि बच्चों को यौन शिक्षा 9 वीं कक्षा से नहीं, बल्कि छोटी उम्र से ही दी जानी चाहिए।
न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में यौन शिक्षा पाठ्यक्रम का हिस्सा होनी चाहिए, ताकि युवा किशोरों को यौवन के साथ आने वाले हार्मोनल परिवर्तनों के बारे में जागरूक किया जा सके।
पीठ ने कहा, "हमारा मानना है कि बच्चों को छोटी उम्र से ही यौन शिक्षा दी जानी चाहिए, न कि 9 वीं कक्षा से। संबंधित अधिकारियों को अपने विवेक का प्रयोग करके सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए, ताकि बच्चों को यौवन के बाद होने वाले परिवर्तनों और उनसे संबंधित सावधानियों के बारे में जानकारी मिल सके।"
शीर्ष अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 6 (गंभीर यौन उत्पीड़न) के तहत अपराधों के आरोपी 15 वर्षीय किशोर को ज़मानत देते हुए ये टिप्पणियां की है।
शीर्ष अदालत ने इससे पहले किशोर न्याय बोर्ड द्वारा तय की जाने वाली शर्तों के अधीन उसे ज़मानत पर रिहा करने का निर्देश दिया था, यह देखते हुए कि वह नाबालिग है।
गौर करें तो सेक्स एजुकेशन को लेकर हमेशा से ही डिबेट होता रहा है। हालांकि यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर समाज में लंबे समय से विवाद होता रहा है, इतना ही नहीं ये उपेक्षित भी रहा है।
यौन शिक्षा बच्चों और युवाओं के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए बेहद जरूरी है। यह शिक्षा न केवल बच्चों को उनके शरीर और संबंधों के बारे में जागरूक बनाती है, बल्कि उन्हें सुरक्षित और हेल्दी जीवन जीने में मदद करती है। एक्सपर्ट से जानिए सेक्स एजुकेशन क्यों जरूरी और बच्चों को कब से देनी चाहिए?
बता दें कि पॉक्सो एक्ट तब लागू होता है कि जब कोई नाबालिग के साथ यौन शोषण होता है। इस घटना तत्काल एफआईआर दर्ज होती है। इतना ही नहीं आरोपी को बिना डिटेल इंकवॉरी के गिरफ्तार कर लिया जाता है।
इस कानून में जमानत मिलना बड़ा ही मुश्किल होता है। ऐसे में यदि आरोप झूठा हो, तो आरोपी की सामाजिक प्रतिष्ठा खाक में मिल जाती है। उसकी मानसिक स्थिति और पारिवारिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
कई बार ये पाया गया है कि पारिवारिक दुश्मनी, प्रेम संबंधों में असहमति में भी इस तरह के केस सामने आते हैं। जमीन-जायदाद के विवाद में भी पॉक्सो एक्ट का बदले की भावना के तहत इस्तेमाल किया जाता है। इससे कानून की गरिमा पर असर पड़ता है, इसके साथ ही न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता में भी कमी आती है।
बता दें कि POCSO Act (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्स एक्ट) को हिंदी में बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम कहा जाता है। इस कानून को साल 2012 में नाबालिग बच्चे-बच्चियों की के लिए लाया गया था। पॉक्सो एक्ट के तहत दोषियों के खिलाफ कड़े सजा का प्रावधान है। अपराधियों को बमुश्किल जमानत मिल पाती है।
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दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनावों में ABVP का अध्यक्ष सहित 3 पदों पर कब्जा, NSUI ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनावों में ABVP का अध्यक्ष सहित 3 पदों पर कब्जा, NSUI ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के उम्मीदवार आर्यन मान को आज 19 सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) अध्यक्ष के रूप में विजयी घोषित किया गया है। लगभग 21 राउंड की गिनती के बाद एबीवीपी ने जीत हासिल की।
जहां आर्यन मान ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की, वहीं NSUI के राहुल झांसला ने उपाध्यक्ष, एबीवीपी के कुणाल चौधरी सचिव और एबीवीपी की दीपिका झा ने संयुक्त सचिव पद पर जीत हासिल की।
मतपत्र संख्या 3 से चुनाव लड़ रहे मान ने अपना अभियान छात्र कल्याण और परिसर विकास पर केंद्रित किया। उनके प्रमुख वादों में रियायती मेट्रो पास, परिसर में मुफ़्त वाई-फ़ाई, सुगम्यता ऑडिट, बेहतर खेल सुविधाएँ और अंतिम वर्ष के शोध छात्रों के लिए वित्तीय सहायता शामिल थी।
इस वर्ष, 52 केंद्रों के 195 बूथों पर मतदान हुआ, जिसमें दिन और शाम के छात्रों के लिए सुबह और शाम के सत्र थे। 39.45% मतदान हुआ, जो अच्छी भागीदारी दर्शाता है।
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