राजधानी दिल्ली के 1794 गैर-सहायता प्राप्त (प्राइवेट) स्कूलों के वित्तीय खातों और उनके लेनदेन की व्यापक जांच कराने का फैसला दिल्ली सरकार ने किया है। सरकार ने यह कदम स्कूलों के अधिक फीस वसूली और वित्तीय अनियमितताओं की मिल रही शिकायतों के चलते उठाया है। अधिकारियों के मुताबिक, स्कूलों के पिछले तीन साल के खातों की जांच की जाएगी।
यह जांच दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम एवं नियम, 1973 (DSEAR, 1973) के प्रावधानों के तहत की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार शिक्षा विभाग को पिछले कुछ समय से प्राइवेट स्कूलों में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कई शिकायतें मिल रही थीं। जांच रिपोर्ट में पर्याप्त तथ्य मिलने के बाद सरकार ने आगे कार्रवाई का निर्णय लिया है।
सरकार ने सभी प्राइवेट स्कूलों के खातों का ऑडिट कराने के लिए तीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) बनाने का फैसला किया है। हर यूनिट में 10-10 चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) होंगे। ये टीमें स्कूलों के पिछले तीन वर्षों के वित्तीय लेन-देन का विश्लेषण करेंगी।
दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा तैयार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के आधार पर जांच की जाएगी। इसमें स्कूलों के खातों से संबंधित अनियमितताओं, धन के दुरुपयोग या संदिग्ध लेन-देन की पहचान की जाएगी। इस प्रक्रिया में बैलेंस शीट, आय-व्यय विवरण, बैंक खाते, रजिस्ट्रेशन दस्तावेज, फीस वसूली के रिकॉर्ड और बिल-वाउचर सहित अन्य दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर बैंकों से भी जानकारी ली जाएगी।
इस पूरे काम में लगभग 6.3 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है। शिक्षा विभाग तीनों पीएमयू को बराबर-बराबर स्कूल आवंटित करेगा। ऑडिट पूरा होने के बाद रिपोर्ट तैयार कर शिक्षा निदेशालय को सौंपी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर यदि किसी स्कूल में वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1794 प्राइवेट स्कूलों का किया जाएगा ऑडिट
3 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट करेंगी जांच
30 चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे तीनों PMU में
इस कार्य पर लगभग 6.3 करोड़ रुपये खर्च होंगे
इसलिए पड़ी ऑडिट की जरूरत
स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर सरकार और अभिभावकों के बीच लंबे समय से विवाद रहा है। कई स्कूलों पर फीस बढ़ाने और वित्तीय पारदर्शिता न रखने के आरोप लगे हैं। सरकार को इन मामलों में लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इसी के मद्देनज़र सरकार ने स्कूलों के खातों का स्पेशल ऑडिट कराने का फैसला किया है।
इस ऑडिट से यह पता लगाया जाएगा कि फीस बढ़ोतरी जायज थी या नहीं और क्या स्कूलों ने वित्तीय नियमों का पालन किया है। ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे आवश्यक कार्रवाई करेगी।
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