दिल्ली उच्च न्यायालय ने NTA को भविष्य में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) के आयोजन के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने का आदेश दिया है

दिल्ली उच्च न्यायालय ने NTA को भविष्य में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) के आयोजन के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने का आदेश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने कहा कि NTA के लिए यह उचित होगा कि वह समयबद्ध तरीके से अभ्यर्थियों की शिकायतों की जांच करने के लिए शिकायत निवारण ढांचा गठित करे।

अदालत ने यह निर्देश एकल न्यायाधीश पीठ के उस आदेश को रद्द करते हुए दिया जिसमें NEET (UG) 2025 के दो उम्मीदवारों को 'सामान्यीकरण सूत्र' और अन्य परिणामी निर्देशों के तहत 'ग्रेस मार्क्स' दिए गए थे। NTA ने 28 जुलाई के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी।

अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि NEET (UG) 2025 के आयोजन के दौरान समय की बर्बादी हुई जो परीक्षा स्थल पर तैनात कर्मियों की चूक के कारण हुई।

अभ्यर्थियों ने कहा कि 4 मई, 2025 को परीक्षा के दिन, हालांकि वे निर्धारित समय के भीतर परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए थे, "बायोमेट्रिक सत्यापन की विफलता के कारण केंद्र पर गड़बड़ी और समय की हानि हुई जिसके परिणामस्वरूप प्रमाणीकरण में देरी हुई"।

अदालत ने 6 अगस्त के आदेश में इस बात पर प्रकाश डाला कि, "परीक्षण एजेंसी के अलावा अन्य कारणों से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में व्यक्तिगत देरी के लिए 'अंक सुधार' को बढ़ाने के अराजक परिणाम हो सकते हैं।"

इसमें कहा गया है, "इस तरह के दृष्टिकोण से उन अभ्यर्थियों के दावों के लिए द्वार खुल जाएंगे, जिन्होंने बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में मामूली तकनीकी देरी का भी अनुभव किया है  बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया में देरी के लिए अंक देना, वह भी अपीलकर्ता की कोई गलती न होने पर, उचित कदम नहीं होगा।"