यूजीसी ने एनएफसी कैंडिडेट के यूनिवर्सिटी वाइस आंकड़ों की स्टडी करने और इस विवादास्पद मुद्दे की कहां तक जाने के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी बनाई गई है जो इस प्रक्रिया की कमियों कर्म का पता लगाकर सरकार को सलाह देगी। फिलहाल व्यवस्था है कि कोई यूनिवर्सिटी टीचिंग पोस्ट को नव भरने का कारण उपयुक्त उम्मीदवार का नहीं मिलना बताती है तो उसके बारे में यूजीसी को जानकारी नहीं दी जाती है। आने वाले समय में कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद संभावना है कि यूनिवर्सिटी को यूजीसी को भर्ती न किए जाने के कारण बताना होगा। उसके बाद यूजीसी कैंडिडेट की एबिलिटी जांच की और प्रक्रिया में सुधार को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी देगी।
हाल ही में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि NFS के नाम पर एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवारों को योग्य घोषित किया जा रहा है जिसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि 2019 में पहली बार आजाद भारत में असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर की श्रेणी की नियुक्ति में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। एक्ट में व्यवस्था है कि योगी व्यक्ति नहीं मिलता है तो वह पोस्ट चीज नहीं कर की जाएगी । हुए पोस्ट एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हैं अगर नियुक्ति के दौरान किसी भी कारण योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है तब भी वेलेक्स नहीं होगा। शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों पर यूजीसी ने जून में ही यह कमेटी बना दी थी इसकी अध्यक्षता सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ पंजाब के अध्यक्ष प्रोफेसर आरपी तिवारी को सौंप गई है कमेटी में चार और विशेषज्ञ की भी शामिल हैं।
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