राजधानी दिल्ली के निजी स्कूलों में दाखिले के लिए कंप्यूटरीकृत ड्रॉ निकाला गया

राजधानी के निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित समूह (डीजी) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के तहत दाखिलों के लिए सोमवार को कंप्यूटरीकृत ड्रॉ निकाला गया। शिक्षा निदेशालय द्वारा पुराने सचिवालय में कराए गए इस ड्रॉ में पारदर्शिता दिखाने के लिए अभिभावकों को भी शामिल किया गया, जिन्होंने खुद पर्चियां निकालकर प्रक्रिया में हिस्सा लिया।

सरकार ने प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बताया है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इस बार भी सीटों के मुकाबले आवेदनों की संख्या कहीं ज्यादा थी। शिक्षा विभाग को इस वर्ष कुल 1,39,524 आवेदन मिले थे, जबकि उपलब्ध सीटें 55,701 ही हैं। यानी हर तीन में से केवल एक बच्चे को ही दाखिले का मौका मिल पाएगा।

इस वर्ष ईडब्ल्यूएस व डीजी श्रेणी में 48,092 सीटें और सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी में 7,609 सीटें उपलब्ध हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले कुल 5,785 सीटों की बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन मांग के अनुपात में यह वृद्धि पर्याप्त नहीं है।

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने ड्रॉ के बाद कहा कि इस बार प्रक्रिया में तकनीकी सुधार किए गए हैं। एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर और आधार कार्ड आधारित एन्क्रिप्टेड सत्यापन प्रणाली लागू कर डुप्लीकेट और त्रुटिपूर्ण आवेदनों पर रोक लगाई गई है।

ड्रॉ के तुरंत बाद विद्यार्थियों को स्कूल आवंटित कर दिए गए हैं। शिक्षा विभाग के मुताबिक, 9 अप्रैल से 22 अप्रैल तक चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यदि दस्तावेज में कोई कमी पाई जाती है, तो संबंधित अभ्यर्थियों को डिफिशिएंसी मेमो दिया जाएगा और उन्हें 2 मई तक उसे सुधारने का मौका मिलेगा।

जो अभ्यर्थी सत्यापन में उपस्थित नहीं होंगे, उन्हें 23 से 28 अप्रैल तक अंतिम अवसर दिया जाएगा। इस बार मोबाइल आधारित सत्यापन सिस्टम लागू किया गया है, ताकि अभिभावकों को बार-बार स्कूल न आना पड़े।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि एक बार परिणाम जारी होने के बाद उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा।